बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं

भारत में बिटकॉइन टैक्स के बारे में सब कुछ

बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी है, डिजिटल मुद्रा का दूसरा नाम जिसे भौतिक उत्पादों या सेवाओं के लिए व्यापारियों के साथ भुगतान के रूप में बदला जा सकता है। बिटकॉइन धारक एक केंद्रीकृत प्राधिकरण या बैंक को एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की आवश्यकता के बिना सीधे एक दूसरे के साथ उत्पादों या सेवाओं की खरीद, बिक्री और व्यापार कर सकते हैं, इसके मूल में ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी के लिए धन्यवाद।

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Cryptocurrency: भारत में बिटकॉइन वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से क्रिप्टोकरेंसी पर अपना रुख साफ करने को कहा

Cryptocurrency: भारत में बिटकॉइन वैध या अवैध है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अपना रुख साफ करने को बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं कहा है. इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर अंतिम निर्णय उचित परामर्श के बाद लिया जाएगा.

Updated: February 25, 2022 2:59 PM IST

Cryptocurrency | Bitcoin | Supreme Court: कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र से भारत में बिटकॉइन (Bitcoin) के उपयोग की वैधता पर अपना रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया. न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से भारत में क्रिप्टोकरेंसी के भविष्य पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है.

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इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर अंतिम निर्णय उचित परामर्श के बाद लिया जाएगा. सीतारमण ने राज्यसभा में बजट में सवाल का जवाब देते हुए कहा, “क्रिप्टोक्यूरेंसी पर प्रतिबंध लगाने पर सलाह लेने के बाद फैसला लिया जाएगा. क्रिप्टोकरेंसी को वैध या प्रतिबंधित करने के लिए कुछ भी नहीं करना (चाहे वह हो) वैध या नाजायज, यह एक अलग सवाल है.”

देश में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता पर स्पष्टीकरण देते हुए, सीतारमण ने कहा, “सरकार टैक्स लगाएगा क्योंकि यह उसका संप्रभु अधिकार है”. मंत्री क्रिप्टोक्यूरेंसी पर कांग्रेस सदस्य छाया वर्मा द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रही थीं. वर्मा ने क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाने की वैधता के बारे बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं में पूछा था.

गौरतलब है कि 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में, सीतारमण ने कहा बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं था कि केवल आरबीआई द्वारा जारी ‘डिजिटल रुपया’ को मुद्रा के रूप में मान्यता दी जाएगी, और सरकार 1 अप्रैल से किसी भी अन्य निजी डिजिटल संपत्ति से होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं कर लगाएगी.

बजट 2022-23 में एक साल में 10,000 रुपये से अधिक की आभासी मुद्राओं के भुगतान और प्राप्तकर्ता के हाथों ऐसे उपहारों के कराधान पर एक प्रतिशत टीडीएस का प्रस्ताव किया गया है. विशिष्ट व्यक्तियों के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 रुपये प्रति वर्ष होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति/एचयूएफ शामिल हैं जिन्हें आई-टी अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है.

साथ ही, बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं ऐसी संपत्तियों में लेनदेन से आय की गणना करते समय किसी भी व्यय या भत्ते के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसने यह भी निर्दिष्ट किया है कि आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले नुकसान को किसी अन्य आय के खिलाफ सेट-ऑफ करने की अनुमति बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं नहीं दी जाएगी.

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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा: बिटक्वाइन को लेकर स्पष्ट रुख अपनाएं, बताएं यह वैध है या अवैध

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि भारत मे बिटकॉइन वैध है या नहीं। 2018 में सामने आए बिटकॉइन फ्रॉड के एक मामले के आरोपियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने यह सवाल पूछा है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि भारत मे बिटकॉइन वैध है या नहीं। 2018 में सामने आए बिटकॉइन फ्रॉड के एक मामले के आरोपियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं हुए कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2022 को पेश किए गए आम बजट में बिटक्वाइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के क्रिप्टो असेट के ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी टीडीएस लगाने का एलान किया गया था।

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि भारत मे बिटकॉइन वैध है या नहीं। 2018 में सामने आए बिटकॉइन फ्रॉड के एक मामले के आरोपियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने यह सवाल पूछा है। 4 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2022 को पेश किए गए आम बजट में बिटक्वाइन समेत अन्य क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर 30 फीसदी टैक्स लगाने की घोषणा की थी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के क्रिप्टो असेट के ट्रांजैक्शन पर एक फीसदी टीडीएस लगाने का एलान किया गया था।

Bitcoin लीगल है या नहीं? Crypto ठगी के मामले बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से किया सवाल

Bitcoin के लीगल स्टेटस का मुद्दा एक आपराधिक मामले में सामने आया है। यहां एक आरोपी पर क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में लोगों को ठगने का आरोप लगा है।

• Mohammad Faisal
• @itsmeFSLMohammad Faisal -->
• Updated: February 26, 2022 11:40 AM IST

भारत सरकार ने बजट 2022 पेश करते हुए डिजिटल ऐसेट की ट्रेडिंग से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर (tax) लगाया। इस कैटेगरी में क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और NFT शामिल होंगे। टैक्स के बाद सरकार ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी के वैध या अवैध होने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से देश में बिटकॉइन (Bitcoin) की कानूनी स्थिति पर स्पष्टता मांगी है। Also Read - Bitcoin की वैल्यू में एक बार फिर हुई बड़ी गिरावट, कीमत जानकर हैरान रह जाएंगे आप

Bitcoin का लीगल स्टेटस

Bitcoin के लीगल स्टेटस का मुद्दा एक आपराधिक मामले में सामने आया है। यहां एक आरोपी पर क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में लोगों को ठगने का आरोप लगा है। केस सुनवाई के दौरान जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आरोपी को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं की, लेकिन साथ ही सरकार से क्रिप्टोकरेंसी की कानूनी स्थिति पर अधिक स्पष्टता की मांग की। Also Read - Apex Legends Mobile कर बैठा गलती, वक्त से पहले जोड़ दिया Crypto लेजेंड

ET की खबर के मुताबिक, जस्टिस सूर्य कांत ने मामले में उपस्थित एएसजी ऐश्वर्या भट्टी से कहा, “आपको कानूनी स्थिति (बिटकॉइन पर) स्पष्ट करनी चाहिए।” Also Read - Top 5 Stable Coins: Tether (USDT) से TrueUSD (TUSD) तक टॉप 5 स्टेबल Cryptocurrency, जिनकी कीमत रहती है डॉलर के बराबर

क्या है Cryptocurrency ठगी का मामला?

इस केस में दो भाइयों अमित भारद्वाज और अजय भारद्वाज पर बिटकॉइन से जुड़ा ठगी का आरोप लगा है। दोनों भाइयों ने कथित तौर पर बिटकॉइन पर भारी मुनाफे के बदले निवेशकों से धन एकत्र किया। इन्होंने आरोपों से इनकार किया है.

अमित भारद्वाज को मार्च 2018 में पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 3 अप्रैल, 2019 को शीर्ष अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। अमित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, जिस दौरान इनकी दिल का दौरा पड़ने के कारण मृत्यु हो गई। एएसजी भट्टी ने कहा कि अजय भारद्वाज जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

इन्होंने कहा कि इस मामले में 87,000 बिटकॉइन शामिल हैं और आरोपी को कई नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यह भारत की ओर से इस तरह का पहला घोटाला है। ईडी ने शुरुआती घोटाले के अनुमानों को 2,000 करोड़ से संशोधित कर 20,000 करोड़ रुपये कर दिया है।

मामले की सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आरोपी को जांच अधिकारी से मिलने और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही आईओ को बिटकॉइन भारत में वैध है या नहीं चार सप्ताह में मामले पर एक नई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

• Published Date: February 26, 2022 11:39 AM IST
• Updated Date: February 26, 2022 11:40 AM IST

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