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क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन क्या है?

A क्रिप्टोग्राफिक हैश फ़ंक्शन हैश फ़ंक्शन के समूह में से एक है जो SSL / जैसे क्रिप्टोग्राफ़िक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैTLS। अन्य हैश फ़ंक्शंस की तरह, क्रिप्टोग्राफ़िक हैश फ़ंक्शंस एक तरह से गणितीय एल्गोरिदम हैं जो किसी भी आकार के डेटा को एक निश्चित आकार के बिट स्ट्रिंग में मैप करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्रिप्टोग्राफ़िक हैश फ़ंक्शन का उपयोग व्यापक रूप से सूचना सुरक्षा प्रथाओं, जैसे डिजिटल हस्ताक्षर, संदेश प्रमाणीकरण कोड और प्रमाणीकरण के अन्य रूपों में किया जाता है।

क्रिप्टोग्राफिक हैश फ़ंक्शन में निम्न गुण होने चाहिए (स्रोत: विकिपीडिया):

1. एक ही संदेश हमेशा एक ही हैश मान (यानी फ़ंक्शन है) में परिणाम करता है नियतात्मक).
2. हैश मूल्य जल्दी से गणना की जाती है।
3. एक ही क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैश मान (जिसे "टकराव" के रूप में जाना जाता है) के साथ दो संदेश रखना संभव है।
4. यह जानबूझकर एक संदेश बनाने के लिए संभव है जो किसी दिए गए हैश मान को प्राप्त करता है।
5. संदेश में थोड़े बदलाव से परिणामी हैश मान में बड़े पैमाने पर बदलाव होना चाहिए, ताकि यह मूल हैश के साथ असंबद्ध दिखाई दे।

सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टोग्राफ़िक हैश फ़ंक्शन में MD5, SHA-1 और SHA-2 शामिल हैं।
क्रिप्टोग्राफिक हैश फ़ंक्शन की अखंडता के लिए प्रत्येक हैश की विशिष्टता महत्वपूर्ण है। यह वास्तव में क्रिप्टोग्राफ़िक हैश फ़ंक्शंस को अन्य हैश फ़ंक्शंस से अलग करता है - यह आश्वासन कि एक विशेष संदेश की पहचान एक अद्वितीय और अनपेक्षित रूप से डुप्लिकेटेबल तरीके से की जाती है।

डिजिटल हस्ताक्षर योजनाएं (जैसे कि दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर, कोड पर हस्ताक्षरया, S/MIME ईमेल) आम तौर पर आवश्यकता होती है कि एक क्रिप्टोग्राफिक हैश को संदेश की गणना की जाए और हस्ताक्षर में शामिल किया जाए। प्राप्तकर्ता का सॉफ़्टवेयर तब स्वतंत्र रूप से संदेश की अखंडता को सत्यापित करने के लिए हैश की गणना करता है।

वेबसाइटें अक्सर डाउनलोड करने योग्य फ़ाइलों के लिए हैश मान प्रकाशित करती हैं। जब कोई उपयोगकर्ता फ़ाइल डाउनलोड करता है, तो वे फ़ाइल की अखंडता की पुष्टि करते हुए, स्वतंत्र रूप से हैश की गणना करने के लिए अपने स्वयं के सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं।

पासवर्ड सुरक्षा भी क्रिप्टोग्राफिक हैश पर निर्भर करती है। उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पासवर्ड को हैश किया जाता है और फिर संग्रहीत हैश के साथ तुलना की जाती है।

क्रिप्टोग्राफिक हैश फ़ंक्शन व्यापक रूप से सुरक्षा प्रोटोकॉल में उपयोग किया जाता है जैसे एसएसएल /TLS और एसएसएच, और अन्य अनुप्रयोगों में जो डेटा अखंडता पर भरोसा करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी सुरक्षित और सत्यापन योग्य लेनदेन डेटा के नए ब्लॉकों के साथ एक ब्लॉकचेन को अपडेट करने के लिए हैशिंग एल्गोरिदम का उपयोग करती है। (बिटकॉइन, उदाहरण के लिए, लेनदेन सत्यापन के लिए SHA-2 का उपयोग करता है।)

SHA-1 (सुरक्षित हैश एल्गोरिथम 1) एक क्रिप्टोग्राफ़िक हैश फ़ंक्शन है जो 160 बिट्स के निश्चित आकार के साथ डेटा के एक मनमाने ढंग से लंबे स्ट्रिंग को डाइजेस्ट में बदल सकता है। यह पाचन आमतौर पर 40 वर्ण हेक्साडेसिमल संख्या के रूप में प्रदर्शित होता है।

SHA-1 एल्गोरिथ्म अब है असुरक्षित माना जाता है। SHA-1 प्रमाणपत्र अब CA / B फोरम बेसलाइन आवश्यकताओं के अनुपालन में नहीं हैं, या प्रमुख वेब ब्राउज़र के वर्तमान संस्करणों द्वारा समर्थित हैं।

सुरक्षित हैश एल्गोरिथ्म (SHA) हैश फ़ंक्शन की श्रृंखला में विभिन्न सेट (SHA-0, SHA-1, SHA-2, SHA-3) शामिल हैं।

SHA-2 (सुरक्षित हैश एल्गोरिथम 2) क्रिप्टोग्राफिक हैश फ़ंक्शन के एक परिवार को संदर्भित करता है जो डेटा के मनमाने ढंग से लंबे तारों को एक निश्चित आकार (224, 256, 384, या 512 बिट्स) के डाइजेस्ट में परिवर्तित कर सकता है। 256-बिट SHA-2, के रूप में भी जाना जाता है शा 256, सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला संस्करण है। पाचन को आमतौर पर एक निश्चित मूल्य हेक्साडेसिमल संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। (SHA-256, उदाहरण के लिए, एक 64 वर्ण कोड देता है।)

एसएसए / जैसे सुरक्षा प्रोटोकॉल में SHA-2 ने SHA-1 को दबा दिया हैTLS.

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क्रिप्टोकरेंसी का समुचित नियमन कैसे हो?

जब भी वित्तीय क्षेत्र में कोई नई परिस्थिति पैदा होती है तो चार सवालों के जवाब हमें समुचित वित्तीय नियामकीय डिजाइन तक ले जाते हैं। जब हम इन्हें स्वामित्व और क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल पर लागू करते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण को लेकर कुछ चिंताएं उभरती हैं और एक सामान्य रणनीति है जिसे उस समय लागू किया जा सकता है जब भारतीय वित्तीय सेवा प्रदाताओं का सामना भारतीयों से होता है।

कई लोगों के लिए वित्तीय नियमन वह है जो आज के वित्तीय नियामक करते हैं, जिससे ताकतवर राजनीतिक लॉबी संतुष्ट होती हैं या ऐसी चीजों में हस्तक्षेप करती हैं जो उन्हें पसंद नहीं होतीं। वित्तीय नियमन में राज्य के दबाव का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। एक ढांचागत और अनुशासित रुख होना चाहिए जिसकी मदद से हम हालात का विश्लेषण कर सकें तथा वित्तीय नियमन की उपयोगी भूमिका तलाश कर सकें। इसके लिए चार सवालों का पूछा जाना आवश्यक है।

व्यवस्थागत जोखिम: क्या एक वित्तीय फर्म या बाजार डिफॉल्ट की स्थिति में वित्तीय तंत्र की समग्र मजबूती के लिए समस्या खड़ी करता है? यदि ऐसा होता है तो मासूम प्रत्यक्षदर्शियों पर नकारात्मक बाह्यता थोपे जाने के रूप में बाजार की विफलता सामने आ सकती है। यह सरकार के हस्तक्षेप की वजह हो सकती है। वह विफलता की संभावना कम करने वाले नियमन या फिर निस्तारण को व्यवस्थित बनाने वाले नियमों के माध्यम से ऐसा कर सकती है। क्रिप्टोकरेंसी के मामले में भारत में अभी कारोबार का आकार बहुत छोटा है और व्यवस्थित जोखिम का कोई संकेत नहीं है। जब किसी एक कारोबारी की बैलेंस शीट करीब 3 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी के एक प्रतिशत के बराबर हो जाए तो यह अवश्य विचारणीय हो जाता है।

निस्तारण: क्या कोई वित्तीय फर्म ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के रास्ते निस्तारण की स्थिति में अहम कठिनाइयां पेश करती है? उदाहरण के लिए ऐसी वित्तीय फर्म का निस्तारण समझ में आता है जिसके पास खुदरा जमाकर्ता न हों। मसलन डीएचएफएल का मामला जहां आईबीसी प्रक्रिया के तहत कर्जदाताओं की समिति को अधिकार सौंप दिए गए। परंतु जब हमारा सामना बैंक के खुदरा निवेशकों से हो तो हमें विशिष्ट वित्तीय निस्तारण निकाय की आवश्यकता होती है।

जब हमारा सामना ऐसे भारतीय वित्तीय सेवा प्रदाताओं से होता है जो बैंक के समान तरीकों से क्रिप्टोकरेंसी जमा स्वीकार करते हैं तब इसके लिए वित्तीय निस्तारण निकाय में कवरेज की आवश्यकता होती है। परंतु क्रिप्टोकरेंसी के स्वामित्व और कारोबार की सहज प्रक्रिया में निस्तारण के प्रश्न नहीं खड़े होते हैं।

बुद्धिमतापूर्ण नियमन: यदि बैंक जैसा कोई संस्थान सुनिश्चित प्रतिफल की बात करता है या कोई बीमा कंपनी भविष्य में भुगतान का वादा करती है तो उपभोक्ताओं के मन में प्राय: यह चिंता रहती है कि ये वादे क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न किस हद तक निभाये जाएंगे। ऐसे ग्राहकों के समक्ष मौजूद जोखिम का बचाव करने के लिए सरकार समझदारी भरे नियमन लागू कर सकती है ताकि नाकामी की संभावनाओं को कम किया जा सके। ये चिंताएं उस समय नहीं उत्पन्न होती हैं जब क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों की खरीद या स्वामित्व या हस्तांतरण की प्रक्रिया से निपटा जाता है।

उपभोक्ता संरक्षण: वित्तीय फर्म अक्सर उपभोक्ताओं के साथ उचित आचरण नहीं करतीं। इसकी वजह से उपभोक्ता औपचारिक वित्त से दूरी बनाते हैं और अनौपचारिक वित्त या सोने अथवा विदेशी परिसंपत्तियों का रुख करते हैं। वित्तीय तंत्र के कामकाज में नियामकीय हस्तक्षेप की मदद से बेहतरी लाने का प्रयास जरूरी है।

हजारों क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियों जिनमें कुछ धोखाधड़ी वाली भी हैं, के साथ दिक्कत यह है कि कुछ उपभोक्ता गलती करते हैं और उसके बाद एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में क्रिप्टोकरेंसी से दूरी बनाते हैं। यह वैसा ही है जैसे कुछ गलत लोगों के कारण पूरे क्षेत्र से दूरी बना ली जाए।

भारतीय नियामक मुद्रा प्रबंधन जैसी सहज तकनीक अपनाकर मामला हल कर सकते हैं। मुद्रा प्रबंधन में सीधे-साधे उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक नियमित म्युचुअल फंड में निवेश करना चाहिए लेकिन अगर एक बार उपयोगकर्ता का न्यूनतम आकार बढ़ जाता है तो माना जाता है कि वे जानकार होंगे या उनके पास जानकारी जुटाने के संसाधन होंगे। ऐसे में वे हेज फंड जैसी क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न परिसंपत्ति का रुख कर सकते हैं।

यह तरीका क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में भी उपयोगी हो सकता है। भारतीय नियामक क्रिप्टोकरेंसी पेश कर रही वित्तीय कंपनियों को कह सकती हैं कि कम से कम पांच लाख रुपये के कारोबार की इजाजत हो। ऐसा करने से नौसिखिया दूर रहेंगे और केवल समझदार और विवेकवान कारोबारी ही आगे आएंगे।

वित्तीय क्षेत्र में घाटा होना आम बात है। जब कोई शेयर बाजार में शेयर खरीदता है तो 50 फीसदी गुंजाइश यही होती है कि अगले दिन शेयर कीमत नीचे जाएगी। अगर कोई व्यक्ति एक रुपया कमाता है तो कोई अन्य व्यक्ति इतना ही पैसा गंवाता है। घाटा होना बाजार की विफलता नहीं है। अगर जोखिम को पूरी तरह समाप्त करना है तो अमेरिकी सरकार के बॉन्ड खरीदने होंगे।

सभी को लाभ प्राप्त हो यह तय करना नियामक का काम नहीं है। उसका काम यह भी नहीं है कि लोगों को घाटे से बचाये। वह बेवकूफियां करने से भी नहीं रोक सकता। वित्तीय और आर्थिक नीति का काम है बाजार की नाकामी को रोकना। व्यवस्था के जोखिम, निस्तारण, समझदारी भरे नियमन और उपभोक्ता संरक्षण इसी सिलसिले का हिस्सा हैं।

वित्तीय नियमन और वित्तीय सलाह के बीच बहुत अंतर है। हम यह सोच सकते हैं कि क्रिप्टोकरेंसी रखना अमुक व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है लेकिन यह मशविरे का क्षेत्र है। मैंने कभी क्रिप्टोकरेंसी नहीं रखी और मुझे उसकी मौजूदा स्थिति को लेकर तमाम संदेह हैं। लेकिन मैं अचल संपत्ति और सोने जैसे निवेश को लेकर भी आशंकित रहता हूं। परंतु परिसंपत्तियों के अच्छा या बुरा होने को लेकर मेरे विचार केवल विचार ही तो हैं।

वित्तीय नियमन विचार का मामला नहीं है। यह वित्तीय क्षेत्र में बाजार की विफलता कम करने, राज्य के बल प्रयोग को नियंत्रित करने, विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य द्वारा व्यवस्थित हस्तक्षेप करने जैसे कदमों से संबंधित है। ऐसे हर कदम, हर हस्तक्षेप के पीछे उपयुक्त तर्क, प्रमाण और कारण होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि राज्य की शक्ति का प्रयोग क्यों किया गया।

क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में क्या योजना बन रही है?

क्रिप्टो करेंसी

भारत सरकार ने संसद में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ़ ऑफ़िशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश करने का फ़ैसला लिया है. इस विधेयक के बारे में जानकारी अब तक सार्वजनिक नहीं है.

यह विधेयक भारत में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को क़ानूनी रूप से नियंत्रित करेगा.

क्रिप्टो करेंसी पर भारत के हर क़दम पर दुनिया की नज़र है. संसद के अगले सत्र में अगर इस विधेयक को पेश किया जाता है तो इस पर निवेशकों की क़रीबी नज़र होगी.

इमेज स्रोत, BEATA ZAWRZEL/NURPHOTO VIA GETTY IMAGES

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साफ़ कर चुकी हैं कि सरकार की योजना क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की नहीं है. असल में सरकार क्रिप्टो करेंसी के आधार वाली तकनीक ब्लॉकचेन को रक्षा कवच देना चाहती है.

हालांकि, 25 साल की रुचि पाल की उम्मीदें अभी भी बहुत ऊंची हैं और उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में ही व्यापार करने का फ़ैसला किया है.

वो कहती हैं, "मुझे नहीं लगता है कि सरकार इस पर प्रतिबंध लगाएगी. हां वे इसे विनियमित ज़रूर करेगी लेकिन प्रतिबंध नहीं लगाएगी. मैं सोचती हूं कि 2017 में भी ऐसा ही हुआ था जब हर कोई क्रिप्टो करेंसी पर बात कर रहा था और कुछ कार्रवाई हुई थी और फिर सबकुछ समाप्त हो गया था."

भारत सरकार जिस डिजिटल करेंसी पर विचार कर रही है उस पर वो क्या सोचती हैं? इस सवाल पर रुचि कहती हैं, "यह बहुत मुश्किल चीज़ है. इसको शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. हम इसे अंतरराष्ट्रीय लेन-देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. यह अच्छा विचार है लेकिन हमें बिटकॉइन की तरह इसको स्वीकार क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न करने में वक़्त लगेगा. यह हमारी ज़िंदगियों पर ख़ास असर नहीं डालेगा."

भारतीय बड़ी संख्या में क्रिप्टो करेंसी ख़रीद रहे हैं लेकिन इसको लेकर कोई आधिकारिक डाटा नहीं है. वे पर्याप्त लाभ कमाने के मौक़े को छोड़ना नहीं चाहते हैं.

क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले एक व्यक्ति बिना नाम सार्वजनिक किए हुए कहते हैं, "मैं चाहता हूं कि अगर कोई प्रतिबंध लगने वाला है तो मैं उसके होने से पहले अच्छा लाभ कमाऊं. मैं पैसा बनाने का मौक़ा छोड़ना नहीं चाहता हूं."

Income Tax New Portal: 18 से कीजिए पोर्टल के माध्यम से आयकर भुगतान, नई वेबसाइट आज से शुरू

नया पोर्टल लॉन्च करेगा आयकर विभाग: (प्रतीकात्मक तस्वीर)

करदाताओं को भुगतान में आसानी और आधुनिक सुविधाओं का लाभ देने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय सोमवार को आयकर विभाग का नया पोर्टल जारी करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि नया पोर्टल सोमवार से लाइव हो जाएगा। हालांकि इस पोर्टल पर नई कर भुगतान प्रणाली 18 जून से शुरू होगी। साथ ही बोर्ड ने कहा कि पोर्टल के साथ ही इसका ऐप भी जारी किया जाएगा। बता दें, मौजूदा पोर्टल में टैक्स भरने की तय तारीख के करीब कामकाज में परेशानी आने के मामले देखे गए हैं।

सीबीडीटी ने बयान में कहा गया है कि कर भुगतान की नई प्रणाली का आदि होने में करदाता को कुछ समय लग सकता है। हम चाहते है कि इस्तेमाल करने से पहले सभी करदाता इसकी विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ लें। हम अपने सभी करदाताओं और शेयर धारकों से इनकम टैक्स का नया पोर्टल शुरू होने के बाद शुरुआत में धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और कर भुगतान के नए सिस्टम समेत इसकी अन्य सभी सुविधाएं भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी।

सुविधाजनक और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है उद्देश्य
सीबीडीटी ने कहा कि नई वेबसाइट का उद्देश्य करदाताओं को सुविधाजनक और आधुनिक तकनीक उपलब्ध करना है। इस नए पोर्टल पर करदाता तत्काल आयकर रिटर्न को भर सकते हैं इस से करदाताओं के रिफंड जल्द जारी हो सकेंगे। मुफ्त आईटीआर तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध होगा और इसमें अक्सर पूछे जाने वाले सवाल होंगे ताकि करदाता टैक्स की जानकारी नहीं होने पर भी आसानी से अपने आईटीआर दाखिल कर सकें।

करदाता वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय/पेशे सहित आय के कुछ विवरण प्रदान करने के लिए अपनी प्रोफाइल को सक्रिय रूप से अपडेट करने में सक्षम होंगे, जिसका उपयोग नए वेब पोर्टल में अपने आईटीआर को पूर्व-भरने में किया जाएगा। करदाताओं के प्रश्नों के त्वरित उत्तर के लिए करदाता सहायता के लिए एक नए कॉल सेंटर की भी योजना है और पोर्टल में विस्तृत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, उपयोगकर्ता मैनुअल, वीडियो और चैटबॉट/लाइव एजेंट भी होंगे। सीबीडीटी ने कहा कि आयकर फॉर्म दाखिल करने, कर पेशेवरों को जोड़ने, नोटिस के जवाब को फेसलेस जांच या अपील में जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी।

मिलेंगी ये सुविधाएं
इसमें करदाताओं को आईटीआर 1, 4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) और आईटीआर 2 (ऑफलाइन) दाखिल करने में मदद करने के लिए हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ एक मुफ्त आईटीआर तैयारी सॉफ्टवेयर भी होगा और आईटीआर 3, 5, 6, 7 की तैयारी की सुविधा होगी। जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। करदाता वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय/पेशे सहित आय के कुछ विवरण प्रदान करने के लिए अपनी प्रोफाइल को सक्रिय रूप से अपडेट करने में सक्षम होंगे, जिसका उपयोग नए वेब पोर्ट में अपने आईटीआर को पूर्व-भरने में किया जाएगा।

विस्तार

करदाताओं को भुगतान में आसानी और आधुनिक सुविधाओं का लाभ देने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय सोमवार को आयकर विभाग का नया पोर्टल जारी करेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को इस बात की क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जानकारी देते हुए कहा कि नया पोर्टल सोमवार से लाइव हो जाएगा। हालांकि इस पोर्टल पर नई कर भुगतान प्रणाली 18 जून से शुरू होगी। साथ ही बोर्ड ने कहा कि पोर्टल के साथ ही इसका ऐप भी जारी किया जाएगा। बता दें, मौजूदा पोर्टल में टैक्स भरने की तय तारीख के करीब कामकाज में परेशानी आने के मामले देखे गए हैं।

सीबीडीटी ने बयान में कहा गया है कि कर भुगतान की नई प्रणाली का आदि होने में करदाता को कुछ समय लग सकता है। हम चाहते है कि इस्तेमाल करने से पहले सभी करदाता इसकी विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ लें। हम अपने सभी करदाताओं और शेयर धारकों से इनकम टैक्स का नया पोर्टल शुरू होने के बाद शुरुआत में धैर्य बनाए रखने की अपील करते हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और कर भुगतान के नए सिस्टम समेत इसकी अन्य सभी सुविधाएं भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी।

सुविधाजनक और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना है उद्देश्य
सीबीडीटी ने कहा कि नई वेबसाइट का उद्देश्य करदाताओं को सुविधाजनक और आधुनिक तकनीक उपलब्ध करना है। इस नए पोर्टल पर करदाता तत्काल आयकर रिटर्न को भर सकते हैं इस से करदाताओं के रिफंड जल्द जारी हो सकेंगे। मुफ्त आईटीआर तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध होगा और इसमें अक्सर पूछे जाने वाले सवाल होंगे ताकि करदाता टैक्स की जानकारी नहीं होने पर भी आसानी से अपने आईटीआर दाखिल कर सकें।

करदाता वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय/पेशे सहित आय के कुछ विवरण प्रदान करने के लिए अपनी प्रोफाइल को सक्रिय रूप से अपडेट करने में सक्षम होंगे, जिसका उपयोग नए वेब पोर्टल में अपने आईटीआर को पूर्व-भरने में किया जाएगा। करदाताओं के प्रश्नों के त्वरित उत्तर के लिए करदाता सहायता के लिए एक नए कॉल सेंटर की भी योजना है और पोर्टल में विस्तृत अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, उपयोगकर्ता मैनुअल, वीडियो और चैटबॉट/लाइव एजेंट भी होंगे। सीबीडीटी ने कहा कि आयकर फॉर्म दाखिल करने, कर पेशेवरों को जोड़ने, नोटिस के जवाब को फेसलेस जांच या अपील में जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी।


मिलेंगी ये सुविधाएं
इसमें करदाताओं को आईटीआर 1, 4 (ऑनलाइन और ऑफलाइन) और आईटीआर 2 (ऑफलाइन) दाखिल करने में मदद करने के लिए हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्नों के साथ एक मुफ्त आईटीआर तैयारी सॉफ्टवेयर भी होगा और आईटीआर 3, 5, 6, 7 की तैयारी की सुविधा होगी। जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। करदाता वेतन, गृह संपत्ति, व्यवसाय/पेशे सहित आय के कुछ विवरण प्रदान करने के लिए अपनी प्रोफाइल को सक्रिय रूप से अपडेट करने में सक्षम होंगे, जिसका उपयोग नए वेब पोर्ट में अपने आईटीआर को पूर्व-भरने में किया जाएगा।

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