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Cryptocurrency News: रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी जल्द आएगी, कैसे होगी क्रिप्टोकरेंसी से अलग, यहां जानें

Cryptocurrency News: रिजर्व बैंक काफी समय पहले ही अपनी डिजिटल करेंसी को लाने के बारे में संकेत दे चुका है और अब जब संसद में क्रिप्टोकरेंसी का बिल आने वाला है तो फैसला और अहम हो जाता है.

By: ABP Live | Updated at : 25 Nov 2021 05:24 PM (IST)

Edited By: Meenakshi

आरबीआई-क्रिप्टो (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Cryptocurrency News: जैसे ही खबर आई कि निजी क्रिप्टोकरेंसी को बैन या रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार संसद के इस शीतकालीन सत्र में बिल ला सकती है, क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में घबराहट फैल विदेशी मुद्रा और क्रिप्टोकुरेंसी समाचार गई. ज्यादातर क्रिप्टो एक्सचेंज लगभग क्रैश होते हुए दिखे और सभी बड़ी क्रिप्टोकरेंसी में कल 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखी गई.
सबसे पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन कल के कारोबार में ही 17 फीसदी टूट गई. अब ऐसे में एक और खबर आई है जो क्रिप्टोकरेंसी के बाजार को और परेशान कर सकती है.

RBI लाएगा अपनी डिजिटल करेंसी
लोकसभा की वेबसाइट पर क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 के बारे में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इस बिल का उद्देश्य देश में निजी क्रिप्टोकरेंसी के सर्कुलेशन पर रोक लगाना है. इसी में ये बात दी गई है कि देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक डिजिटल करेंसी बनाने के लिए फ्रेमवर्क पर भी चर्चा इसी बिल के तहत की जाएगी.

लोकसभा की वेबसाइट पर क्या दिया है
वेबसाइट पर दिया गया है कि सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम लगाने या उन्हें रेगुलेट करने के लिए जो बिल लाया जाएगा उसके तहत कुछ क्रिप्टोकरेंसी को मंजूरी दी जा सकती है जिससे कि क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल और इसमें लगने वाली टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके.

क्या है CBDC या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का अर्थ
क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे हम छू या देख नहीं सकते यानी ये डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जिसे ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है. ये फिजिकल मोड में नहीं होती लेकिन एक डिजिटल कॉइन के रूप में ऑनलाइन वॉलेट में रखी जा सकती है. चूंकि ये किसी सरकारी संस्था से मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए ये रेगुलराइज्ड भी नहीं है. लिहाजा आरबीआई एक ऐसी डिजिटल करेंसी लाएगा जो उसके द्वारा या किसी और सरकारी रेगुलेटरी संस्था द्वारा सत्यापित होगी और देश में लेनदेन के लिए कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी.

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क्या है CBDC और क्रिप्टोकरेंसी के बीच का अंतर
सीबीडीसी और क्रिप्टोकरेंसी के बीच अंतर को साफ करते हुए आरबीआई ने कहा, "सीबीडीसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है, लेकिन यह क्रिप्टोकरेंसी की तुलना में नहीं देखी जा सकती जो पिछले एक दशक में मशरूम की तरह उग आई हैं. निजी क्रिप्टोकरेंसी एक ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट पर आधारित है लेकिन इसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं है. जो लोग ये दावा करते हैं कि ये सोने के समान है वो साफ तौर पर अवसरवादी दिखते हैं. क्रिप्टोकरेंसी कोई कमोडिटी नहीं है और ये कोई आंतरिक मूल्य न होने के चलते किसी कमोडिटी जैसी भी नहीं हैं. सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसीज भी किसी व्यक्ति के कर्ज या देनदारियों को प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं. ना तो इन्हें कोई जारी करने वाला है और ना ही ये पैसा हैं, निश्चित तौर पर करेंसी तो बिलकुल नहीं हैं. ये बात अब वैश्विक तौर पर भी समझी जाने लगी है.

इन सब बातों का आखिरकार अर्थ क्या है
सारी बातों को मतलब ये ही है कि क्रिप्टोकरेंसी और सीबीडीसी में एक मूल फर्क है जो सबसे अहम है. वो ये है कि सीबीडीसी को एक केंद्रीय बैंक द्वारा मान्यता मिली होगी और क्रिप्टोकरेंसी को नहीं. एक रेगुलेटेड करेंसी ना होने के चलते क्रिप्टोकरेंसी का गलत इस्तेमाल होने के काफी चांस है जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग में इसका यूज हो सकता है.

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Published at : 25 Nov 2021 05:21 PM (IST) Tags: Cryptocurrency Bitcoin RBI digital currency Cryptocurrency in India cryptocurrency news RBI Digital Currency हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें abp News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना Vaccine से जुड़ी ख़बरें। For more related stories, follow: Business News in Hindi

PFI मामला: पटना के फुलवारी शरीफ में NIA की छापेमारी

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) मामले में मंगलवार को बिहार के फुलवारीशरीफ और पटना में दो जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की छापेमारी चल रही है.इस साल की शुरुआत में, बिहार पुलिस ने राज्य के फुलवारीशरीफ जिले में एक पीएफआई "आतंकवादी मॉड्यूल" का खुलासा किया था, जिसमें झारखंड के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, समूह के साथ उनके कथित संबंधों और उनकी योजना में शामिल होने के लिए " भारत विरोधी" गतिविधियाँ। रिपोर्टों ने पहले सुझाव दिया था कि जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों से पता चला था कि मामले के एक आरोपी ने एक विदेशी संगठन से क्रिप्टोकरेंसी के रूप में धन प्राप्त किया था।

क्रिप्टो व्यापार प्रासंगिकता मानता है क्योंकि विभिन्न वित्तीय संस्थान और केंद्रीय बैंक क्रिप्टोकुरेंसी समेत आभासी मुद्रा व्यापार से जुड़े वित्तीय जोखिमों के बारे में चिंताओं को ध्वजांकित कर रहे हैं। मुद्रा के इस रूप का संभावित रूप से विभिन्न असामाजिक गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी एक स्पष्ट खतरा है और बिना किसी अंतर्निहित के, बिना किसी अंतर्निहित के, जो कुछ भी विश्वास के आधार पर मूल्य प्राप्त करता है, वह केवल एक परिष्कृत नाम के तहत अटकलें हैं।

क्रिप्टो बाजारों की प्रकृति और पैमाने तेजी से विकसित हो रहे हैं और यदि मौजूदा रुझान जारी रहता है, तो वे वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करेंगे, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने इस महीने की शुरुआत में कहा था।

एनआईए ने पहले बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित जामिया मारिया निस्वा मदरसा में तलाशी ली थी और असगर अली के रूप में पहचाने जाने वाले एक शिक्षक को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

झारखंड के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को 13 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि नूरुद्दीन जंगी को तीन दिन बाद उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने बिहार पुलिस के अनुरोध पर लखनऊ से गिरफ्तार किया था।

फुलवारी शरीफ मामले में बिहार पुलिस अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 26 लोगों के नाम हैं.

बिहार पुलिस की ओर से फुलवारीशरीफ में की गई छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं. ऐसे ही एक दस्तावेज का शीर्षक था 'विजन 2047 इंडिया' में तुर्की जैसे इस्लामिक राष्ट्रों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय मुसलमानों द्वारा भारतीय राज्य पर सशस्त्र हमले शुरू करने के तरीकों का दस्तावेजीकरण किया गया था। पुलिस ने पीएफआई के कई पर्चे भी बरामद किए हैं।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने हाल ही में जारी एक अधिसूचना के माध्यम से "पीएफआई और उसके सहयोगियों या सहयोगियों या मोर्चों को तत्काल प्रभाव से एक गैरकानूनी संघ के रूप में घोषित करते हुए" घोषणा की।

पीएफआई के साथ-साथ रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ) सहित इसके मोर्चों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल को "गैरकानूनी एसोसिएशन" के रूप में।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों को प्राप्त इनपुट के अनुसार, "पीएफआई एक सुव्यवस्थित और संरचित तरीके से विदेशों से पर्याप्त धन जुटा रहा है और एकत्र कर रहा है"।

केंद्रीय एजेंसियों को यह भी पता चला कि "पीएफआई विदेशों में धन जुटा रहा था और गुप्त और अवैध चैनलों के माध्यम से भारत में उनका हस्तांतरण कर रहा था"।

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वेनेजुएला ने विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो टैक्स लागू होने विदेशी मुद्रा और क्रिप्टोकुरेंसी समाचार के बाद डी-डॉलराइजेशन पर दांव लगाया - उभरते बाजार बिटकॉइन समाचार

वेनेजुएला की सरकार अब देश में खरीद के लिए बोलिवर को गो-टू मुद्रा के रूप में स्थापित करने की कोशिश पर अपनी कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कई अर्थशास्त्रियों के अनुसार, यह उस देश में एक जोखिम भरा दांव हो सकता है जो अभी-अभी अति मुद्रास्फीति से बाहर निकला है और अभी भी उच्च स्तर की मुद्रास्फीति से ग्रस्त है। हालांकि, विदेशी मुद्रा और क्रिप्टो में 3% कर लक्ष्यीकरण व्यय की स्थापना इस संबंध में कुछ प्रभाव डाल रही है।

वेनेजुएला अपनी फिएट मुद्रा को मजबूत करना चाहता है

डिफैक्टो डॉलरकरण होने के बाद, जिसे देश के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट से "एस्केप वाल्व" कहा था, जिसका सामना वेनेज़ुएला ने पांच साल पहले किया था, अब देश भुगतान के लिए एक दिलचस्प विकल्प के रूप में अपनी फ़िएट मुद्रा, बोलिवर को स्थापित करने की मांग कर रहा है। IGTF नामक एक नया कर, जो डॉलर, विदेशी मुद्रा, और में किए गए लेनदेन और भुगतान पर कर लगाने का प्रयास करता है क्रिप्टो कुछ मामलों में 3% पर, इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

हालाँकि, यह अभी तक इस तरह के समायोजन का समय नहीं हो सकता है, अब जब वेनेज़ुएला अति मुद्रास्फीति की अवधि से बाहर निकल रहा है, जिसे उसकी फ़िएट मुद्रा के अवमूल्यन के साथ भी जोड़ा गया था, जिसे होना था पुनर्वितरित किया गया बार की एक जोड़ी। Asdrubal Oliveros, एक राष्ट्रीय अर्थशास्त्री जो एक परामर्श फर्म Ecoanalitica का प्रबंधन करता है, घोषित:

यह खराब समय के साथ एक जोखिम भरा दांव है, क्योंकि रिकवरी बहुत कमजोर है और अर्थव्यवस्था अभी भी पुरानी मुद्रास्फीति से पीड़ित है, हाइपरफ्लिनेशन नहीं, बल्कि पुरानी मुद्रास्फीति। एक दिन से दूसरे दिन तक मुद्रा में विश्वास बहाल करना बहुत अधिक है।

डी-डॉलराइजेशन प्रगति पर है

हालाँकि, इस उपाय का वेनेजुएला के खर्च करने के पैटर्न पर वास्तविक प्रभाव पड़ रहा है। बैंक अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, कर प्रस्तुत किए जाने और लागू होने के बाद राष्ट्रीय फिएट मुद्रा के उपयोग में वृद्धि देखी गई है। आंकड़े बताते हैं कि स्थानीय मुद्रा में डिजिटल लेनदेन में 21% और डेबिट भुगतान में 22% की वृद्धि हुई है।

बोलिवर का उपयोग 2021 से लगातार बढ़ रहा है जब 70% खरीदारी डॉलर या कोलम्बियाई पेसो से की गई थी। Ecoanalitica के सर्वेक्षण अब दिखाते हैं कि बोलिवर और अन्य भुगतान विधियां डॉलर को पीछे छोड़ देती हैं, जिसका अब देश में केवल 44.7% वाणिज्यिक लेनदेन में उपयोग किया जा रहा है। यह फिएट मुद्रा को स्थिर करने के लिए देश के केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के कारण है, जिसकी अस्थिरता इस वर्ष डॉलर के मुकाबले स्थिर हो गई है।

वेनेजुएला जिस डी-डॉलराइजेशन प्रक्रिया से गुजर रहा है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें बताओ।

सर्जियो गोशेंको

सर्जियो वेनेजुएला में स्थित एक क्रिप्टोक्यूरेंसी पत्रकार है। उन्होंने दिसंबर 2017 के दौरान कीमतों में वृद्धि के दौरान क्रिप्टोस्फीयर में प्रवेश करते हुए खुद को खेल के लिए देर से वर्णित किया। एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि होने, वेनेज़ुएला में रहने और सामाजिक स्तर पर क्रिप्टोकुरेंसी बूम से प्रभावित होने के कारण, वह एक अलग दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्रिप्टो सफलता के बारे में और यह कैसे बिना बैंक वाले और कम सेवा वाले लोगों की मदद करता है।

छवि क्रेडिट: शटरस्टॉक, पिकाबै, विकी कॉमन्स

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