बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं

Cryptocurrency Bill: आ रहा क्रिप्टो पर बैन वाला बिल: बिटकॉइन में पैसा लगाने वालों का क्या होगा? क्या फंस जाएगा? समझिए सबकुछ

Cryptocurrency Bill News: केंद्र सरकार संसद सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर एक बिल पेश करने वाली है। इस विधेयक में बिटकॉइन जैसी वर्चुअल करेंसी पर प्रतिबंध की बात कही गई है।

हाइलाइट्स

• नरेंद्र मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर ला रही है बिल
• चीन ने कुछ समय पहले ही क्रिप्टेकरेंसी पर बैन लगाया था
• सरकार से मांग की जा रही है कि क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह बैन की जगह नियम बने

तो कुछ छूट भी मिलेगी!
हालांकि, इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है। हालांकि, इसमें कुछ अपवाद भी है, ताकि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। बिल में इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करेंसी के क्रिएशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने की भी मांग की गई है।

प्रतिबंध या बनेंगे नियम?
हाल के दिनों में काफी संख्या में ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं क्रिप्टोकरेंसी में निवेश में काफी फायदे का वादा किया गया और इनमें फिल्मी हस्तियों को भी दिखाया गया। ऐसे में निवेशकों बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं को गुमराह करने वाले वादों को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी। पिछले सप्ताह वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने क्रिप्टो एक्सचेंजों, ब्लाकचेन एवं क्रिप्टो आस्ति परिषद (बीएसीसी) के प्रतिनिधियों एवं अन्य लोगों से मुलाकात की थी और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित नहीं किया जाना बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं चाहिए बल्कि इसका नियमन किया जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बार-बार क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किये है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी इस महीने के प्रारंभ में क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति दिये जाने के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किये थे और कहा था कि ये किसी वित्तीय प्रणाली के लिये गंभीर खतरा है।

क्या क्रिप्टोकरेंसी पर पूरा बैन संभव है?
उद्योग जगत के विशेषज्ञों की माने तो तकनीकी रूप से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी पर बैन संभव नहीं है। अगर सरकार लोकल करेंसी से क्रिप्टो की खरीदारी पर रोक लगा देती है तो भी उनके पास इसे वर्चुअली बैन करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। क्रिप्टो की ट्रे़डिंग ऑनलाइन होती है और यह बैंकों और सरकार के दायरे से बाहर है।

आरबीआई के बैन को SC ठहरा चुका है गैरकानूनी
आरबीआई ने जब क्रिप्टोकरेंसी में निवेश को प्रतिबंधित करने के लिए सर्कुलर निकाला था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैरकानूनी ठहरा दिया था। हालांकि, तत्कालीन आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग (SC Garg) सरकार की बनाई कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाने की बात कही थी।

किन देशों में क्रिप्टोकरेंसी पर है बैन
चीन का सेंट्रल बैंक क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी सभी ट्रांजेक्शन को अवैध करार दे चुका है। साथ ही क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी कह चुका है। उसने ये भी कहा है कि वह घरेलू निवेशकों को सेवा देने वाले विदेशी एक्सचेंजों पर पाबंदी लगाएगा। चीन (China) के अलावा कुछ अन्य देश भी हैं, जिनमें क्रिप्टोकरेंसी या क्रिप्टोकरेंसी पेमेंट्स (Cryptocurrency Payments) पर प्रतिबंध है। इनमें नाइजीरिया, टर्की, बोलिविया, एक्वाडोर, अल्जीरिया कतर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम के नाम प्रमुख हैं। मिस्त्र में शरिया कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी को हराम मान गया है, हालांकि यह प्रत्यक्ष तौर पर प्रतिबंधित नहीं है।

'Bitcoin'

इस वर्ष की दूसरी तिमाही से क्रिप्टो मार्केट में गिरावट शुरू होने के बाद अल साल्वाडोर को बिटकॉइन में इनवेस्टमेंट पर भारी नुकसान हुआ है। अल साल्वाडोर के पास 2,381 बिटकॉइन हैं जिनका औसत प्राइस 43,357 डॉलर का है

स्टडी में कहा गया है कि प्राइसेज के बढ़ने पर रिटेल इनवेस्टर्स की ओर से बिटकॉइन में खरीदारी की जा रही थी, जबकि इसके व्हेल्स जैसे बड़े होल्डर्स बिकवाली कर प्रॉफिट कमा रहे थे

इस सप्ताह की शुरुआत में बड़ी संख्या में कस्टमर्स के अपनी रकम निकालने के बाद बहामास के इस एक्सचेंज ने बैंकरप्सी के लिए फाइलिंग की थी। बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में शामिल Binance ने इसे खरीदने की पहल की थी लेकिन बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं बाद में वह पीछे हट गया था

Crypto एक्सचेंज BitMEX के पूर्व सीईओ ऑर्थर हेयस (Arthur Hayes) ने कहा है कि बिटकॉइन की कीमत 15 हजार डॉलर तक नीचे जा सकती है।

क्‍या क्रिप्‍टोकरेंसी को देश में कानूनी मान्‍यता मिल चुकी है, यहां जानिये इससे जुड़े सवालों के जवाब

Cryptocurrency: इस साल क्रिप्टोकरेंसी के भारत में लीगल टेंडर यानी वैधानिक होने की खूब चर्चाएं थीं। सभी कारोबारी व निवेशक यह जानना चाह रहे थे कि सरकार इस पर मुहर लगाती है या नहीं। इसके चलते आम बजट पर सभी की निगाहें थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आभासी संपत्तियों पर कर लगाने के प्रस्ताव ने भारत में क्रिप्टोकरेंसी की वैधता पर बहस छेड़ दी है। जबकि कई लोगों ने डिजिटल मुद्राओं पर कर लगाने के निर्णय का स्वागत किया है, यह सोचकर कि यह आभासी मुद्राओं को पहचानने का पहला कदम है, सरकार ने बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या भारत में बिटकॉइन जैसी मुद्राओं को कानूनी निविदा माना जा सकता है। आखिर सरकार ने इस विषय पर अपना पक्ष भी स्‍पष्‍ट कर दिया था। गत 1 फरवरी को पेश केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस करेंसी से होने वाली आय पर सरकार कर जरूर लगाएगी लेकिन इसे देश में लीगल टेंडर किया जाना अभी तय नहीं है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ कहा था कि इस पर फिलहाल प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने इस आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत कर लगाने का भी प्रस्ताव रखा था। जानिये इसके बारे में कुछ खास बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं बातें।

1 प्रतिशत टीडीएस लगाने की घोषणा

सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किए गए भुगतान पर 1 प्रतिशत टीडीएस लगाने की भी घोषणा की थी। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल मुद्रा में लेनदेन के विवरण को कैप्चर करना है। विभिन्न बाजार विश्लेषकों ने डिजिटल परिसंपत्तियों पर कर लगाने को क्रिप्टोकरेंसी को वैधानिक दर्जा मिलने की प्रस्‍तावना के रूप में देखा। हालांकि, वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन से होने वाले लाभ पर कर लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन इसके नियमन या वैधता पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

RBI की नज़र में यह आर्थिक स्थिरता के लिए खतरा

केंद्र सरकार भले ही इस करेंसी को लेकर अभी बंदिशें नहीं लगा रही हो लेकिन आरबीआई की नज़र में यह देश की माली हालत के लिए ठीक नहीं है। फरवरी माह में ही मौद्रिक नीति की घोषणाओं के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि "निजी क्रिप्टोकरेंसी भारत की वित्तीय और व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा हैं, साथ ही आरबीआई की इससे निपटने की क्षमता भी है। निवेशकों को यह बताना मेरा कर्तव्य है कि वे क्रिप्टोकरेंसी में क्या निवेश कर रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जोखिम पर निवेश कर रहे हैं। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन क्रिप्टोकरेंसी में कोई संपत्ति नहीं है।

सरकार चाहती है सामूहिक प्रयास हों

इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल दिसंबर में कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि तकनीक लगातार विकसित और बदल रही है। बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, सीतारमण ने कहा कि क्रिप्टो विनियमन पर परामर्श चल रहा है और नियामक दस्तावेज को अंतिम रूप देने के बाद क्या कानूनी है, क्या स्पष्ट नहीं होगा।

बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी के लिए राह मुश्किल

दूसरी तरफ वित्त सचिव टीवी सोमनाथन का कहना था कि बिटकॉइन या एथेरियम जैसी बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं क्रिप्टोकरेंसी कभी भी कानूनी निविदा नहीं बनेगी। सोमनाथन ने कहा कि डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा समर्थित होगा जो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। पैसा आरबीआई का होगा लेकिन प्रकृति डिजिटल होगी। आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल रुपया कानूनी निविदा होगी। हम डिजिटल रुपये के साथ गैर-डिजिटल संपत्ति खरीद सकते हैं जैसे हम अपने वॉलेट या यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए भुगतान करके आइसक्रीम या अन्य चीजें खरीदते हैं।

सरकार नहीं कर सकती मूल्‍य को अधिकृत

सोमनाथन के अनुसार क्रिप्टो संपत्ति ऐसी संपत्ति है जिसका मूल्य दो लोगों के बीच निर्धारित किया जाता है, आप सोना, हीरा और क्रिप्टो संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन उस मूल्य को सरकार द्वारा अधिकृत नहीं किया जाएगा।निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका निवेश सफल होगा या नहीं, किसी को पैसा गंवाना पड़ सकता है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। हालांकि, वित्त सचिव ने स्पष्ट किया कि जो चीजें कानूनी नहीं हैं, उनका मतलब यह नहीं है कि वे अवैध हैं। अगर क्रिप्टोकुरेंसी के लिए विनियमन आता है तो यह कानूनी निविदा नहीं होगी।"

Bitcoin, Ethereum या NFT को भारत में कभी नहीं मिलेगी कानूनी मान्यता: फाइनेंस सेक्रेटरी

फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो एसेट्स की कीमतों को प्राइवेट तरीके से तय किया जाता है, ऐसे में भारत सरकार की इन पर कोई अथॉरिटी नहीं होगी

बिटकॉइन (Bitcoin) व इथेरियम (Ethereum) जैसी क्रिप्टोकरेंसी (Crypto Currency) और नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) को भारत में कभी भी कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन (TV Somanathan ) ने बुधवार 2 फरवरी को ये बातें कहीं। सोमनाथन ने कहा कि क्रिप्टो एसेट्स की कीमतों को प्राइवेट तरीके से तय किया जाता है। ऐसे में भारत सरकार की इन पर कोई अथॉरिटी नहीं होगी।

फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा, "बिटकॉइन, एथेरियम या NFT भारत में कभी भी लीगल टेंडर नहीं होंगे। क्रिप्टो एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी कीमत दो लोगों के बीच तय होती है। आप सोना, हीरा, क्रिप्टो खरीद सकते हैं, लेकिन उसके पास सरकार द्वारा मूल्य प्राधिकरण नहीं होगा।"

उन्होंने कहा, "निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है। आपका निवेश सफल होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नुकसान हो सकता है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।"

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'क्रिप्टो एक तरह की सट्टेबाजी है'

फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन ने क्रिप्टो पर टैक्स को लेकर कहा, "क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन है, इसलिए हम इस पर 30% की दर से टैक्स लगा रहे हैं। बिटकॉइन या इथेरियम का वास्तविक मूल्य कोई नहीं जानता। उनकी दर में दैनिक उतार-चढ़ाव होता है। क्रिप्टो के जरिए कमाई करने वालों को अब 30% का भुगतान करना होगा। यह है सरकार बिटकॉइन इंडिया में लीगल है या नहीं की नई नीति।"

उन्होंने कहा, "यह केवल क्रिप्टो के लिए नहीं है, यह सभी सट्टा आय के लिए है। उदाहरण के लिए, यदि मैं घोड़े की रेस से हुई कमाई को लेता हूं, तो उस पर भी 30% टैक्स लगता है। किसी भी सट्टा लेनदेन पर पहले से ही 30% टैक्स है। इसलिए हमने उसी दर से क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स लगाने का फैसला किया है।"

'खेती को छोड़कर हर चीज पर टैक्स'

सोमनाथ ने सरकार की टैक्स नीति के बारे में कहा, "सरकार की नीति यह है कि कृषि को छोड़कर बाकी सभी स्रोतों से हासिल होने वाली आय टैक्स के योग्य है। वर्तमान में, हमारे पास क्रिप्टोकरेंसी पर स्पष्टता नहीं है। कई इसे बिजनेस से होने वाली आय के रूप में तो कई कैपिटल गेन के रूप में दिखाते थे। कई लोग अपनी क्रिप्टो संपत्ति घोषित ही नहीं करते थे। हालांकि अब सभी वर्चुअल एसेट्स पर एक समान दर से टैक्स लगाने का फैसला किया गया है और वह टैक्स की दर है 30%।"

'RBI की डिजिटल करेंसी होगी लीगल टेंडर'

सोमनाथन ने कहा, "अगले वित्त वर्ष में जारी होने वाले डिजिटल रुपये को आरबीआई का समर्थन मिलेगा जो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। पैसा RBI का होगा लेकिन प्रकृति डिजिटल होगी। RBI द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा। बाकी सभी लीगल टेंडर नहीं हैं, कभी लीगल टेंडर नहीं बनेंगे।"

MoneyControl News

First Published: Feb 02, 2022 6:26 PM

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